उत्तर प्रदेश|लखनऊ प्रदेश सरकार ग्राम पंचायत प्रधानों का प्रशासक कार्यकाल बढाने की फिर से तैयारी में है.पंचायत चुनाव प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव के बाद ही कराना चाहती है.जबकि सरकार पंचायत चुनाव की तैयारी की भी बात करती आ रही है,अब ऐसे में एक बार फिर से खबर आ रही है कि प्रदेश सरकार ग्राम प्रधानों का प्रशासक कार्यकाल आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है. 25 नवम्बर को ग्राम प्रधानों का प्रशासक कार्यकाल ख़त्म होने जा रहा है लेकिन सरकार हाईकोर्ट के आदेश पर न जाते हुए ग्राम प्रधानों का प्रशासक के रूप में कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी में है|
इस से पहले इलहाबाद हाईकोर्ट ने तीन महिनों में पंचायत चुनाव सम्पन कराने के आदेश दिए थे.खबर है कि पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा आरक्षण सूची में अब तक 50 जनपदों की सूची अभी तक तैयार हो पाई है बाकि पर काम चल रहा है.इस लिए प्रदेश सरकार पहले विधानसभा चुनाव अपने पुराने प्रधानों पर विश्वास जताते हुए विधानसभा चुनाव कराने के मूड में है इसी लिए प्रदेश के 57,694 ग्राम प्रधानों को बनाया गया था प्रशासक और उनका कार्यकाल आगे बढ़ाने की तैयारी प्रदेश सरकार कर रही है|